काठमाण्डु–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग
त्यसैक्रममा अहिले चीन सरकारले काठमाण्डु–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्गलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ । करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि सो रुटमा रेलवे संचालनको सम्भावना अध्ययन मस्यौदासमेत चिनियाँ टोलीले सरकारलाई बुझाइसकेको छ । काठमाण्डु–पोखरा १७१ किमी विद्युतीय रेलमार्ग सम्बन्धमा चीनको सरकारी कम्पनीले सम्भाव्यता अध्ययन सकेको हो ।
चीनको सरकारी कम्पनी सिएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडले काठमाण्डुको टोखाबाट गल्छी–कुरिन्टार–आँबुखैरेनी–डुमे्र–दमौली–दुलगौँडा हुँदै पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरको हो ।
पहिलो चरण सकेपछि ‘दोस्रो चरणमा आँबुखैरेनी–लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका कम्पनीले इच्छा देखाएपछि सो रुटको अध्ययनसमेत भएको हो । यो रुटमा रेलमार्ग निर्माण गर्नसके धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने भएकाले सरकारले त्यसतर्फ चासोि दिएको हो ।
अध्ययनका लागि आर्थिक र प्राविधिक लगानी चिनियाँ कम्पनीले नै गरेको थियो।
हाल काठमाण्डु–पोखरा बस यात्राका लागि साढे पाँच घन्टा समय लाग्छ । यो रेलमार्ग निर्माण भएमा दुई घन्टामा सुरक्षित र वातावरणमैत्री यात्रा गरी पोखरा पुग्न सकिने छ ।
तिब्बत–काठमाण्डु जोड्ने रेलवे
त्यसैगरी, चीनको प्रसिद्ध रेलवे निर्माण कम्पनीले तिब्बत–काठमाण्डु जोड्ने रेलवे निर्माणको काम गर्न आफू इच्छुक रहेको नेपाल सरकारलाई अवगत गराएको छ ।
चाइना रेलवे कन्ट्रक्सन कर्पोरेसन ९सीआरसीसी० ले रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा आफ्नो चासो रहेको भन्दै सो जानकारी दिएको हो ।
सीआरसीसीका अधिकारीहरुले केही साताअघिमात्र रसुवागढी–काठमाण्डु जोड्ने रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न नेपाल सरकार रेल विभागका प्रमुखसँग प्रस्ताव राखेपछि उनले ९रेल विभाग प्रमुख० नेपाल सरकारलाई निवेदन हाल्न सुझाव दिएको बताइएको छ ।
नेपाल सरकार अन्तर्गत रहेको रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्यसँग उनीहरुले सो रेलमार्ग निर्माणसम्बन्धी सम्भाव्यता अध्ययनको चासो राखेको र आचार्यले नेपाल सरकारलाई निवेदन दिएर काम अघि बढाउन सकिने सुझाव दिएका थिए ।
तिब्बतको सिगात्सेसम्म यसअघिनै चिनियाँ रेल आइसकेको छ । नेपाल–तिब्बतको सीमा रसुवागढी ९केरुङ बन्दगाहसम्म० सन् २०२० सम्म रेलमार्ग निर्माण गर्ने उद्धेश्यका साथ चीन सरकार अघि बढेपनि नेपाल सरकारले भने अझै चासो नदिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
यद्यपि, चीनको सिगात्सेबाट सीमावर्ती केरुङ आइपुग्ने रेलमार्गसँग जोड्न सजिलो हुने भनिएको रसुवागढी–काठमाण्डु रेलमार्गलाई नेपाल सरकारले पनि प्राथमितकता भने राखेको छ ।
करिब १३० किमी लामो हुने अनुमान गरिएको सो रेलवे मार्गको कुरा नेपाल सरकारको भने कागजमा मात्रै सिमित रहेको र अब गर्ने काम शुन्यबाटै सुरु गरिन थालिएको सरकारी अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारको चासो
नेपाल सरकारले ९४५ किमि पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, ५१९ किमि रसुवागढी–काठमाण्डु–पोखरा–लुम्बिनी रेलमार्ग र भारतीय सीमावर्ती शहरको रेल संजालसँग पूर्व–पश्चिम रेलमार्गलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२र७३ को आर्थिक सर्वेक्षणमा जनाइए अनुसार मेची–महाकाली रेलमार्गको समभाव्यता अध्ययन सम्पन्न भइसकेको छ र सोही आधारमा १०८ किमि लामो सिमरा–बर्दीवास, १२७ किमि लामो सिमरा–ताम्सरिया, ६५ किमि लामो ताम्सरिया–बुटवल र ४४ किमि लामो बुटवल–लुम्बिनी लिङ्क गरी जम्मा ३४४ किमि लामो रेलवे योजनाको विस्तृत प्रतिवेदन तयार भएको छ ।
१०८ किमि लामो सिमरा–बर्दीवास खण्डको ३० किमि लम्बाईमा ट्रयाकवेड तथा पुल पुलेसा निर्माणका लागि ठेक्कापट्टा व्यवस्थापन भइ काम समेत सुरु भइसकेको जनाइएको छ ।
त्यसैगरी भारत सरकारको सहयोगमा प्रथम चरणमा १८ किमि लामो बथनाहा–कटहरी तथा ६९ किमि लामो जयनगर–जनकपुर–बिजुलीपुर–बर्दिवास निर्माणधिन रेलमार्गको ५० प्रतिशत काम सकिएको सर्वेक्षमा उल्लेख छ ।
काठमाण्डुमा पनि रेल
सरकारले काठमाण्डु उपत्यकामा मेट्रो रेल सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३र०७४ को अनुमानित आय तथा ब्ययको विवरण उक्त घोषणा गरेका गरिउको हो । मेट्रो रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार पार्न सोको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बताए ।
चीनले यसरी साकार पार्दैछ नेपालीको आफ्नै देशमा रेल चढ्ने सपना (पूर्णविवरणसहित) -
